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    नर्मदा कालीसिंध लिंक उद्वहन योजना के प्रथम चरण के भूमिपूजन,



    Feb 26/2019

    देवास. मप्र का विकास तभी होगा जब किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसके लिए हमारी सरकार ने आते ही किसानों के कर्ज माफ किए लेकिन सिर्फ कर्ज माफी से कुछ नहीं होना हैं।


    नर्मदा कालीसिंध लिंक उद्वहन योजना के प्रथम चरण के भूमिपूजन,

    देवास के सोनकच्छ में नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना के प्रथम चरण का भूमिपूजन कर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। इस परियोजना से मालवा अंचल के तीन जिले, देवास, सीहोर और शाजापुर को एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। लगभग 3490 करोड़ रुपए की नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना से देवास जिले के 241 गांव का 86 हजार हेक्टेयर, शाजापुर जिले के 22 गांवों की 5978 हेक्टेयर और सीहोर जिले के 19 गांवों को भी लगभग 8 हजार हेक्टेयर रकबा में सिंचाई होती है।

    अब आगे हम किसानों को उसकी उपज का वाजिब दाम दिलाएंगे। 

    ये बात देवास जिले के सोनकच्छ मण्डी प्रांगण में नर्मदा कालीसिंध लिंक उद्वहन योजना के प्रथम चरण के भूमिपूजन, टेकहोम राशन के उत्पादन के लिए नवनिर्मित संयंत्र के लोकार्पण व जय किसान फसल ऋण माफी योजना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। सीएम कमलनाथ ने कहा कि देवास जिले में सबसे ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ हैं। देवास जिले में २५० करोड़ का कर्जा माफ होने से किसानों को राहत मिलेगी।


    मप्र की अर्थव्यवस्था में सुधार तभी होगा जब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी


    सीएम कमलनाथ ने कहा कि मप्र की अर्थव्यवस्था में सुधार तभी होगा जब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ये हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं। मध्यप्रदेश की ७० प्रतिशत आबादी आज भी कृषि पर निर्भर हैं। किसानों की क्रय शक्ति से ही बाजार चलता हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के बिना मप्र का विकास नहीं हो सकता। आज हमने एक सिंचाई परियोजना का सोनकच्छ में शुभारंभ किया। सिंचाई के आगे भी विभिन्न साधन आएंगे। इससे किसानों का उत्पादन तो बड़ेगा, लेकिन क्या इससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम भी मिलेगा? किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए अब सरकार ठोस नीति बनाएगी। किसानों के कर्ज की माफी के बाद सरकार अब अगले चरण में उपज का वाजिब दाम दिलाएगी।

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