मोदी सरकार की पहली केबिनेट द्वारा लिए किसानों के लिये बड़े फैसले,,

31/5/2019

नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही कई बड़े फैसले लिए. ये सभी फैसले देश की रक्षा में तैनात बलों और किसानों के लिए कल्‍याणकारी हैं. सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए पहले फैसले में राष्ट्रीय रक्षाकोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, "हमारी सरकार का पहला निर्णय भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है." इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी 14.5 करोड़ किसानों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना को शुक्रवार को मंजूरी दे दी.

मोदी सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले,,

राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई.

इसमें आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति देने की बात शामिल है.

इस योजना पर एक साल में 87,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

छात्रवृत्ति की दरें लड़कों के लिए 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 2,250 रुपये से 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई हैं.

आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना की सीमा बढ़ाई गई है.

राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना का कोटा साल में 500 होगा.

किसानों के लिए ये फैसले लिए गए

पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अब देश के करीब 15 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा. इसके दायरे में अभी सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे. इसके तहत साल में तीन बार कुल 6000 रुपये सीधे खाते में मिलते हैं. आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जब 24 फरवरी को यूपी के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी।

किसानों को मिलेगी पेंशन

केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया- किसान पेंशन स्कीम शुरू होगी। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के किसान पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के किसान का अंशदान 55 रु. प्रतिमाह होगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3 हजार रु. पेंशन दी जाएगी। इस योजना में 10 हजार करोड़ रु. का खर्च आएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र किसानों को इस पीएम-किसान योजना का लाभ देने का निर्णय किया है.

कैबिनेट बैठक में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आंतरिम बजट में 75 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार 6 हज़ार रुपए प्रति वर्ष किसानों के खाते में भेजेगी। यह रकम तीन किस्तों में दी जाएगी। इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। इससे लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। पहले से ही, 3.11 करोड़ छोटे किसानों को अब तक पीएम-किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की पहली किश्त मिली है और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2.75 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त भी मिल चुकी है। 2019 के आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने सभी किसानों को योजना का विस्तार करने का वादा किया था

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी 14.5 करोड़ किसानों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस योजना पर एक साल में 87,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

इसके अलावा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की पेंशन योजना की घोषणा भी की. इससे पांच करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा.

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु होने के बाद 3,000 रुपये की नियत पेंशन राशि दी जाएगी.

शुरुआती चरण के पहले तीन साल में इस योजना का लाभ कम-से-कम पांच करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को मिलेगा.

इस योजना पर साल भर में 10,774.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

यह देशभर के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना होगी. इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान योगदान कर सकते हैं.

दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए फैसले

इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.

इस योजना का लाभ तीन करोड़ खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लाभान्वित होंगे.

अगले तीन साल के दौरान करीब पांच करोड़ दुकानदारों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है.

डेढ़ करोड़ रुपये सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार करने वालों और खुदरा कारोबारियों, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना को अपना सकते हैं.

पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केन्द्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं. पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी.